भदौ १० मा भोटेकोशी–त्रिशूली नदीका किनारमा आएको विनाशकारी बाढीले केही मिनेटमै बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, सीमावर्ती संरचना र हजारौं मानिसहरूलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउनुलाई सामान्य बाढी भनेर व्याख्या गर्नु अन्याय हुनेछ।
यस विनाशका लागि हामी मात्र कारक होइनौं। हामी मात्र कारक होइनौं भने यसको सजाय हामीले मात्र किन भोग्ने? यो जलवायु परिवर्तनको नमिठो परिणाम हो भन्ने कुरामा अब दुई मत रहेन।
नेपाल आफ्नो क्षमता र स्रोतअनुसार उद्धार, राहत, र अन्य विपद व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ। नेपालका मित्र देशहरूले पनि आफ्नो सहयोगका हातहरू बढाइरहेका छन्। यस दुःखद घडीमा उनीहरूको साथ हाम्रा लागि मानवीय रूपमा पनि अमूल्य भएको छ।
संयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभा औपचारिक रूपमा ८ सेप्टेम्बर २०२६ मा सुरू हुँदैछ र उच्चस्तरीय भेट २२ सेप्टेम्बरदेखि २६ सेप्टेम्बरसम्म तथा २८ सेप्टेम्बरमा हुँदैछ।
सायद भनिरहनुपर्दैन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा संसारका सबै राष्ट्रलाई ससम्मान समान हैसियतमा बोल्न अवसर दिने विश्वको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय मञ्च हो।
शान्ति, सुरक्षा, विकास, मानव अधिकार र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी मुद्दामा छलफलमा विश्वका १९३ सदस्य राष्ट्रको भेला हो। यहाँ, र यसैको उच्चस्तरीय साधारण बहसमा हरेक वर्ष धेरैजसो देशका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख स्वयं उपस्थित भई विश्व सभासामु आफ्नो देशको धारणा राख्छन्।
यो मञ्च साना र ठूला, धनी र गरिब सबै मुलुकलाई एउटै तहमा उभिने अवसर दिन्छ। कूटनीतिक भाषामा भन्ने हो भने, यहाँ आवाजको आकारभन्दा त्यसको दृढता र स्पष्टताले बढी अर्थ राख्छ।
यसपालिको मुख्य थीम नै 'भरोसा पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन र सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ' भन्ने राखिएको छ। यो आफैमा साना र जलवायु–जोखिमयुक्त मुलुकहरूका लागि सान्दर्भिक हुन आउँछ। भनिन्छ, फलाम तातेको बेलामा हिर्काउनुपर्छ। र, नेपालको लागि जलवायु न्यायको आवाज उठाउने यो उपयुक्त अवसर र बेला हो।
विश्वका सरकार प्रमुखहरू सक्रिय उपस्थित र बहस हुने विषय केवल सभाहलमा बसेका प्रतिनिधिहरूका लागि सुनाउने मात्र नभई त्यो आवाज बेइजिङदेखि वासिङटनसम्म र दिल्लीदेखि ब्रसेल्ससम्म एकैपटक गुञ्जिन्छ।
र, नेपालको लागि जलवायु न्यायको आवाज उठाउने यो उपयुक्त अवसर र बेला हो।
संयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघको विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयले यस घटनापछि तुरून्तै नेपालको र चीनको हिमाली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी फ्ल्यास फ्लड र पहिरोका रूपमा उल्लेख गर्दै हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको कमजोरी र विपद जोखिमको सीमापार प्रकृतिप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
र, यो फलाम तातेको बेला हो।
त्यसैले आज नेपालले न्युयोर्कमा एउटा सामान्य कूटनीतिक भाषण गर्ने बेला होइन। हामीले विश्वलाई छाती खोलेर एउटा यक्ष प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जलवायु लगातार अरू मुलुकले बिगार्ने तर संकटको मूल्य किन नेपालले मात्र तिर्ने?
यस्तो पीडादायी यथार्थ बोकेको मुलुकले विश्व मञ्चमा आफ्नो कुरा प्रस्ट राख्नुपर्छ।
नेपालले यस पटक पनि परम्परागत शैलीमा एउटा प्रतिनिधि मण्डल पठाएर 'टिक अन बक्स' गरेर औपचारिकता पूरा मात्र नगरी आफ्नो पीडा र माग दुवैलाई सन्तुलन दिएर बुलन्द आवाज उठाउने मौका पनि हो।
हामी त्यो ढंगले होमवर्क गरौं जसले आगामी वर्षौंसम्म नेपालको जलवायु कूटनीतिको दिशा निर्धारण गरोस्।
हामीले मात्र किन ठूलो मूल्य चुकाउने?
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र नेपालको जिम्मेवारी छ। तर यही नगण्य योगदान भएको मुलुकले भने सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष क्षति बेहोरिरहेको छ।
हिमाली क्षेत्रको तापक्रम औसतभन्दा तीव्र रूपमा बढेर हिमनदी पग्लिने गति तीव्र भएको छ। हिमतालले आफ्नो क्षेत्रफल फैलाउँदै गएका छन्। भोटेकोशीजस्ता बाढी अब हाम्रा लागि एक पटकको विपद मात्र नभई नियमित जोखिमका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना बढ्दो छ।
भनिन्छ, नेपालमा कुल २,००० भन्दा बढी हिमताल रहेकामा २१ देखि ४७ वटासम्म हिमताललाई विभिन्न किसिमका सम्भावित जोखिमको सूचीमा छन्। तिनको पूर्वसूचना प्रणाली अझै पर्याप्त छैन।
विश्व तापक्रम वृद्धिमा लगभग शून्य हात भएको नेपालले यदि ठूलो मूल्य किन चुकाउने? उत्सर्जनको मुख्य हिस्सेदार देशहरूको नेपालको यो विपदमा योगदान के हो? जसले प्रदूषण गर्दैन, त्यसैले सबैभन्दा बढी सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था नैतिक रूपमा पनि र कानुनी रूपमा कसरी न्यायपूर्ण हुन्छ?
'प्रदूषकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ' भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तमा आधारभूत मान्यता व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन धीमा गतिमा छ। वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनको ठूलो हिस्सा औंलामा गन्न सकिने विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूको योगदान हो। तर त्यसको भार बोक्नुपर्ने भने नेपाल, भुटान, बंगलादेश, भानुआटु र प्रशान्त क्षेत्रका साना टापू–राष्ट्रजस्ता जलवायु–संवेदनशील मुलुकहरू मात्र किन हुन्छन्?
हिमनदी पग्लिरहेका छन्। हिमताल र हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिम बढिरहेका छन्। वर्षाको ढाँचा बदलिएको छ। चरम वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी र तापक्रमको असामान्यताले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, जैविक विविधता र पूर्वाधारमा दबाब बढाइरहेको छ। यस्ता विपद नेपालका लागि यस वर्ष मात्र होइन, अब हाम्रा लागि यो पटक पटक हुने दुर्घटनाजस्ता हुन्, जोसँग हामी नै जुध्दै जानुको विकल्प छैन।
तर मूल कुरा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार मुलुकहरूले हाम्रो यस अवस्थामा के योगदान गर्ने हो? यो जलवायु अन्यायको आवाज उठाउन सरकार प्रमुखको प्राथमिकतामा आउनुपर्छ।
के हिमाल नेपालको मात्र हो?
हिमाल नेपालका मात्र होइनन्। हिमालयबाट निस्किने नदीहरूले दक्षिण एसियाका अर्बौं मानिसको जीवनजगत र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावित गर्छन्। हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित रहन सक्ने कुरै भएन।
त्यही भएर नेपालले 'हिमाल नेपालका मात्र होइनन्' भन्ने जलवायु कूटनीतिमा महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसैले हिमाल संरक्षणलाई नेपालको मात्र वातावरणीय मुद्दामा सीमित राख्नु रणनीतिक भूल हुनेछ।
नेपालले हिमाली मुलुकहरूबीच वैज्ञानिक अनुसन्धान, हिमनदी र हिमतालको निगरानी, वास्तविक समयको सूचना प्रणाली, प्रारम्भिक चेतावनी, सीमापार बाढी सूचना आदानप्रदान र विपद व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव प्रभावकारी रूपमा राख्नुपर्छ।
दया होइन, अधिकार मागौं
नेपालले लामो समयदेखि जलवायु सम्मेलनहरूमा आफ्नो कुरा राख्दै आएको पनि छ। तर यो आवाज जबसम्म ठोस प्रतिबद्धतामा परिणत हुन सक्दैन तबसम्म आवाज आवाजमा मात्र सीमित हुन्छ।
नेपालले जलवायु लस एन्ड ड्यामेजको क्षतिपूर्तिलाई कसैले दिने अनुदान वा दयाको विषय मात्र नमानी न्यायसंगत अधिकारको विषयका रूपमा अगाडि राख्नुपर्छ। नेपाललाई ऋण थप्ने जलवायु वित्त होइन, संकटबाट बाहिर निस्किन सहयोग गर्ने वित्त चाहिएको छ।
महासभाको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले सगरमाथाको देशको प्रतिनिधित्व गरेर दृढतापूर्वक, कूटनीतिक तर 'लाउड एन्ड क्लियर' उठाउन सक्नुपर्छ। भोटेकोशीका पीडितको तस्बिर, हजारौं बेपत्ता र मृतक नागरिकको पीड, र बगेका अनगिन्ती पूर्वाधारहरूको यथार्थ नै त्यो आवाजलाई विश्वसनीयता दिने प्रमाण हुन्।
तर नेपालले यहाँ पनि भावनात्मक भाषणभन्दा व्यावहारिक रणनीति बनाउनुपर्छ।
महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरू
महासभामा सगरमाथाको देशको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा नेपालले केही स्पष्ट र ठोस मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
पहिलो, जलवायु वित्तमा सहज र प्रत्यक्ष पहुँच हरित जलवायु कोष लगायत धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूको प्रक्रिया यति जटिल र लामो छ कि नेपालजस्तो साना संस्थागत क्षमता भएको मुलुकका लागि तिनको उपयोग गर्नै असम्भव त होइन, निकै कठिन छ। सुरूको प्रक्रिया निवेदन दिनेदेखि रकम निकासीसम्म वर्षौं वर्ष लाग्ने यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाउनुपर्ने माग राख्नुपर्छ।
यसका साथै विपदपछिको तत्काल राहतका लागि छुट्टै द्रुत कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ।
दोस्रो, हिमाल पग्लिनु भनेको एसियाका अर्बौं मानिसको पानीको स्रोत नै जोखिममा पर्नु हो। त्यस कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा राख्ने माग राख्न छुट्नु हुँदैन।
तेस्रो, हामी अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा केही आर्थिक चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ। सन् २०२६ नोभेम्बरमै स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको नेपालले पछिल्लो आर्थिक तथा प्रकोपजन्य परिस्थितिलाई हेर्दै सरकारले यो समयसीमा तीन वर्षपछि नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ।
स्तरोन्नति स्थगनको माग पेस गर्नुपर्ने आफैमा एउटा संकटको संकेत हो।
वर्तमान विपदले नेपालको सीमित आर्थिक आधारलाई जीर्ण र जर्जर बनाइदिएको छ। जति गफ गरे पनि सत्य कुरा के हो भने र व्यापार सुविधा तथा दातृ सहयोगमा हुने कटौती थेग्ने क्षमता नेपालको अझै बनिसकेको छैन।
स्तरोन्नति स्थगनलाई कमजोरीका रूपमा नभई विवेकपूर्ण र यथार्थपरक निर्णयका रूपमा बुझाउन सक्ने गरी गृहकार्य गर्नुपर्छ।
चौथो, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय शान्ति र साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान, विश्वका विशाल दुई छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहेर भूराजनीतिक दृष्टिले नेपालका लागि सधै संवेदनशील विषय रहँदै आएको कुरा र त्यसबाट कसरी नतिजामुखी कूटनीतिमा परिणत गर्न सकिन्छ गम्भीर रूपमा कुरा राख्नुपर्छ।
सही समयमा सही निर्णय
अरू बेलामा जस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व भन्ने साधारण प्रोटोकलको विषय जस्तो नभई यस पटकको महासभाको महत्व नेपालका लागि राम्रो अवसरका रूपमा देखिएको छ।
केही दिन अघिसम्म परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा न्युयोर्क जाने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुरूप तयारीमा थियो। भोटेकोशी नदीले ल्याएको विनाशकारी बाढीले सिंगो मुलुकलाई हल्लाइदियो र यसैसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्रम आनका तान बदलियो। प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर महासभामा जाने निर्णय सही समयमा सही निर्णय मान्न सकिन्छ।
सामान्य अवस्थाको कूटनीतिक हिसाबले हेर्दा मन्त्रीस्तरको सहभागिता कुनै असामान्य निर्णय थिएन। किनभने विश्वका थुप्रै मुलुकले महासभामा मन्त्री वा राजदूतमार्फत नै आफ्नो कुरा राख्ने गरेका छन्। आ–आफ्नो प्राथमिकतामा गरिने निर्णयहरू हुन्। अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको कुरा कुनै मन्त्रीको मुखबाट भन्दा सरकार प्रमुखको मुखबाट विश्व मञ्चमा पुग्नु धेरै बढी अर्थपूर्ण हुन्छ।
केही दिन अगाडि संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारिरहेको गहिरो असरका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दह्रोसँग उठाइनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको सन्दर्भमा अहिले यो प्रत्यक्ष कार्यमा रूपान्तरित हुने अवसर पनि आएको छ।
तर पछिल्लो घटनाक्रम र भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको बाढी तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा आवाज उठाउन र जलवायु न्यायको कुरा उठाउन प्रधानमन्त्रीकै उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ।
एउटा तर्क आउन सक्छ कि, देशको प्रतिनिधिले देशको कुरा भन्ने हो, त्यस कारण यी सबै कुरा परराष्ट्रमन्त्री, स्थायी प्रतिनिधिले, विज्ञ र कर्मचारीले पनि वार्ता गर्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा तह र स्तरको ठूलो अर्थ हुन्छ। मन्त्री वा वरिष्ठ कर्मचारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले औपचारिक अभिव्यक्ति दिन सक्छ, तर त्यसले पाउने ध्यान र प्रभाव सरकार वा राष्ट्र प्रमुखको तहमा हुने भेटघाटसँग तुलना गर्न सकिँदैन।
प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्रमन्त्री, स्थायी प्रतिनिधिले, विज्ञ र कर्मचारीहरू सँगै जाँदा हुन्छ। यस्ता रणनीतिक बैठकहरूमा जाँदा यहाँका सामाजिक सञ्जालमा विरोध होला भनेर सरकार सतर्क हुनुपर्दैन।
हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा व्यक्तिको पदले वार्ताको स्तर निर्धारण गर्छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि वरिष्ठ अधिकारीसँग भेट्दा राजनीतिक वजन हुन्छ। यो स्वयंमा प्रतीकात्मकताको शक्ति पनि हो।
जब कुनै मुलुकको सरकार–प्रमुख स्वयं आफ्नो देशको पीडा बोकेर विश्व मञ्चमा उभिन्छन्, त्यो दृश्यले मात्रै पनि सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको ध्यान तान्छ। यो प्रतीकात्मक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जापान, विश्व बैंक, एडिबी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, हरित जलवायु कोष तथा संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च अधिकारीसँग साइडलाइन बैठक गर्दा निर्णय प्रक्रियाको ढोका छिटो खुल्न सक्छ। र, नेपालले यस संकटको घडीमा थप हौसला र स्रोत प्राप्त गर्न सक्छ।
यो अवसरलाई नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताका लागि रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। दातृ राष्ट्र र संस्थासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कले भविष्यमा हुने सहयोग सम्झौता र परियोजनाहरूको जग बसाल्न सघाउ पुर्याउँछ।
किनभने, महासभाको सबभन्दा ठूलो कूटनीतिक सफलता साइड मिटिङहरू हुन्। उक्त अवधिमा हुने विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा नेपालले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
भोटेकोशीका पीडित परिवार, हजारौं हजार बेपत्ता नागरिकको खोजी र भत्किएका पूर्वाधार र बस्तीको कथा जब प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विश्व नेताहरूसामु सुनिन्छ, पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले भावनात्मक र कूटनीतिक तौल मन्त्रीस्तरीय वक्तव्यभन्दा फरक हुन्छ।
कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ कुनै देशको अडानभन्दा पनि को बोल्दैछ भन्ने कुराले गहन अर्थ राख्छ। नेपालले अहिले त्यही क्षण नगुमाओस्।
नतिजामुखी कूटनीतिमा ध्यान दिऔं
हामीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने केही बुँदाहरू छन्।
पहिलो, देश पीडामा छ। समय छोटो छ। व्यस्तता बढ्दो छ। सायद सरकारले आफ्नो तयारी सुरू गरेकै होला। तर हामीले महासभामा जानुअघि नेपालभित्रै हिमविज्ञ, वातावरणविद, अर्थशास्त्री र अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूसँग गहन छलफल गरी स्पष्ट माग सूची तयार पार्नुपर्छ।
जस्तै, कति रकमको क्षति भयो, कुन कोषबाट कति सहयोग चाहिन्छ, र कुन प्रविधि तत्काल आवश्यक छ?
यसका तयारी सुरू गर्ने र हाम्रा सत्य, तथ्य, आँकडा र माग एकआपसमा नबाझिने गरी दस्तावेज बनाउनुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो, प्रत्येक भेटघाट र साइडलाइन मिटिङहरूबाट के ठोस प्रतिबद्धता ल्याउने भन्ने रोडम्यापको पूर्वतयारी गर्न सके भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। सीमित समयमा बढी प्रभावकारी भेटघाट गर्न न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले पहिल्यै भावी दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी र समान परिस्थिति भएका अन्य पर्वतीय तथा हिमाली मुलुकहरूसँग टोस एजेन्डासहितको मिटिङ तालिका तयार पारी राख्नु व्यावहारिक हुन्छ।
तेस्रो, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम नेपाल एक्लैको समस्या होइन, यो सम्पूर्ण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रकै साझा चुनौती हो। त्यस कारण टिम महासभामा मात्र केन्द्रित नरही, त्यसैको सेरोफेरोमा हुने जलवायु सम्बन्धी अन्य उच्चस्तरीय कार्यक्रम, विश्व बैंक–आइएमएफको वार्षिक बैठकसँग जोडिने अवसर, र दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरूसँगको साझा मोर्चा निर्माणलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
किनकि भोटेकोशीको बाढीले बगाएको जीवन र सपना फर्काउन सकिँदैन। तर त्यही पीडालाई विश्व समुदायको ध्यान र जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्ने अवसर भने अझै हातमा छ। सेप्टेम्बर अन्त्यमा हुने राष्ट्रसंघ महासभाको मञ्च नेपालका लागि त्यही अवसर हो।
त्यो अवसरलाई पूर्ण रूपमा भजाउने जिम्मेवारी अरू कसैको होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर विश्व मञ्चमा गुम्ने यस्तो अवसर फेरि सजिलै फर्किएर आउँदैन।
कसैको दया र अनुकम्पाभन्दा नेपालले खोजेको न्याय हो। न्यायको दाबी बिना हिचकिचाहटविना, लाउड एन्ड क्लियर (चर्को र स्पष्ट) स्वरमा गरिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको यो यात्रा त्यही दाबीको श्रीगणेश बनोस्। यसले नेपालका लागि ठोस, मापनयोग्य र दीर्घकालीन उपलब्धि ल्याओस्।
ह्याभ ए प्रोडक्टिभ भिजिट टू न्यूयोर्क अनरेबल प्राइमिनिस्टर!!!
-1746009348.jpg)
